उत्तराखंड सरकार द्वारा घोषित गन्ना समर्थन मूल्य लागत एवं महंगाई के हिसाब से पर्याप्त नहीं —–एडवोकेट महक सिंह सैनी
गन्ना समर्थन मूल्य पर उत्तराखंड सरकार का फैसला किसानों के हक में नहीं —-राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी सेठपाल
गन्ना विलंब भुगतान पर ब्याज न मिलना किसानों के साथ धोखा— किसान मजदूर संगठन सोसाइटी रजिस्टर्ड
किसान मजदूर संगठन सोसाइटी रजिस्टर्ड ने उत्तराखंड भाजपा सरकार के गन्ना समर्थन मूल्य की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए बयान जारी किया कि उत्तराखंड भाजपा सरकार ने ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए बहुत कम गन्ना समर्थन मूल्य घोषित किया है और किसान महसूस कर रहे हैं कि भाजपा उत्तराखंड सरकार द्वारा किसानों का मजाक उड़ाने के लिए ऐसा फैसला दिया गया हैl यूपी से उत्तराखंड की सरकार तुलना करके अपनी पीठ थपथपा रही है परंतु पंजाब में 390 प्रति कुंतल गन्ने का समर्थन मूल्य है और तुलनात्मक रूप से अन्य पार्टियों की प्रदेश सरकार गन्ना समर्थन मूल्य के लिए किसानों के हक में बेहतर सोचती हैं l
उत्तराखंड सरकार को भी लागत व महंगाई के हिसाब से पर्याप्त गन्ना समर्थन मूल्य घोषित करना चाहिए था परंतु इस फैसले से ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा सरकार व्यापारियों की सरकार है तथा भाजपा सरकार द्वारा गरीबों के उत्थान करने का नारा मात्र दिखावा है तथा उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री एवं गन्ना मंत्री से अपील की गई की उत्तराखंड में लागत एवं महंगाई के हिसाब से गन्ने का समर्थन मूल्य ₹450 प्रति कुंतल से ज्यादा किया जाए तथा विलंब भुगतान पर किसानों को ब्याज भी दिलाया जाएl